देहरादून। पूरे शहर में पार्किंग के नाम पर उत्पीड़न करने वाले मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) के कार्यालय में खुद पार्किंग सुविधा नहीं है। फिर एमडीडीए व्यवसायिक कॉम्प्लेक्सों को पार्किंग न होने के नाम पर सीज कर रहा है। युवा कांग्रेसियों ने एमडीडीए उपाध्यक्ष का घेराव करते हुए यह सवाल उनसे किए।
घेराव के दौरान युवा कांग्रेसियों ने शहर की विभिन्न समस्याओं को लेकर एमडीडीए उपाध्यक्ष को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि विभाग में लोगों के आवास के मानचित्र का निर्धारित अवधि में स्वीकृत नहीं हो रहे है। इससे उन्हें परेशानी उठनी पड़ रही है। आवासीय मानचित्र 15 दिन एवं व्यवसायिक मानचित्र 50 दिनों में स्वीकृत किए जाएं।
कांग्रेसियों ने कहा कि ग्रुपिंग हाउसिंग में शेल्टर फंड की सुविधा बंद की जाए। साथ ही एमडीडीए पटवारी के प्लान को सजरे से मिलाएं। जिससे गोल्डन फारेस्ट, ग्राम समाज आदि की भूमि पर निर्माण न हो सकें और आमजन भी धोखाधड़ी से बच सके।
अवासीय निर्माण के लिए स्वीकृत मानचित्रों के स्थान पर व्यवसायिक फ्लैट्स का निर्माण होने पर सीलिंग की कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों की शिकायतों के लिए अतिशीघ्र टोल फ्री नंबर जारी किया जाए। जिससे पंजीकृत शिकायतों का समाधान जल्द हो। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द इन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वे आंदोलन को बाध्य होंगे।
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