गवर्नमेन्ट ई-मार्केट प्लेस के लिए केन्द्र व सूबे की सरकार में करार

विभागों में खरीद में आयेगी पारदर्शिताः सीएम 

देहरादून । मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत एवं कैबिनेट मंत्री प्रकाश पंत की उपस्थिति में बुधवार को सचिवालय में गवर्नमेन्ट ई-मार्केट प्लेस के माध्यम से सरकारी विभागों में पारदर्शी, त्वरित एवं भ्रष्टाचार मुत्तफ अधिप्राप्ति (खरीद) व्यवस्था लागू करने हेतु वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार एवं उत्तराखण्ड सरकार के मध्य समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया। समझौता ज्ञापन पर राज्य सरकार की ओर से प्रमुख सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी एवं गवर्नमेन्ट ई-मार्केट प्लेस की ओर से सीईओ एस. सुरेश कुमार ने हस्ताक्षर किए।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि गवर्नमेन्ट ई-मार्केट प्लेस पोर्टल के माध्यम से सरकारी विभागों में की जाने वाली खरीद में पारदर्शिता आ सकेगी। राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने के लिए जीरो टोलरेन्स की नीति अपनाई है। इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार मुक्त शासन की ओर एक और कदम बढ़ाया है।
गवर्नमेन्ट ई-मार्केट प्लेस की शुरूआत भारत सरकार के डिजिटल इंडिया अभियान के अन्तर्गत सरकारी मंत्रालयों, विभागों, पीएसयू, स्वायत्त निकायों आदि में सामान व सेवाओं की खरीद में पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा व निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की गयी है।ख्
इस अवसर पर मुख्य सचिव उत्पल कुमार, सचिव भूपिंदर कौर औलख, नितेश कुमार झा, दिलीप जावलकर, एम.डी.सिडकुल सौजन्या, अपर सचिव एल.एन.पंत, निदेशक विभागीय लेखा भूपेश तिवारी, उपनिदेशक जेम दीपेश गहलोत, बिजनेस मैनेजर जेम अनुदा शुक्ला एवं सुरेन्द्र सिंह नेगी उपस्थित थे।