त्रिवेन्द्र सरकार भी नजूल की भूमि फ्रि होल्ड करेगी

त्रिवेन्द्र कैबिनेट में 16 मुद्दों पर लगी मुहर

देहरादून। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 17 बिन्दुओ पर चर्चा की गई,,  जिनमें से 16 बिन्दुओ पर कैबिनेट ने मुहर लगाई।  बजट सत्र आहुत होने के कारण कैबिनेट की ब्रीफिंग नहीं की गई। शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि कैबिनेट में 17 बिन्दुओ पर चर्चा हुई है जिसमें से 16 बिन्दुओ पर फैसले लिए गए।  साथ ही कैबिनेट में निकाय चुनावों की तैयारियों पर भी चर्चा की गई।

सूत्रों की मानें तो इन मुद्दों पर लगी मुहर

पशुपालन विभाग में स्नातक सहायकों के पदों की भर्ती अब अधीनस्थ चयन आयोग से होगी।

उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद विपणन बोर्ड में कार्यकारी अधिकारी के दोनो पदों की अविकृत।

एमडीडीए के अंतर्गत अखिल भारतीय महिला आश्रम के निर्माण मानचित्र में 2 लाख की दी गई छूट।

उत्तराखण्ड खाद्य आपूर्ति विभाग की सेवा नियमावली में संशोधन।

उत्तराखण्ड में निजी सुरक्षा एजेंसी नियमावली 2018 को मंजूरी। 150 एजेंसी है उतराखण्ड में, 20 हजार निजी सुरक्षा कर्मी काम कर रहे है । अब ये एजेंसी देंगी प्रशिक्षण।

विश्व बैंक सहायतित उत्तराखण्ड हेल्थ सिस्टम डेवलपमेंट को भी मंजूरी, मुख्य सचिव होंगे अध्यक्ष, अपर सचिव उपाध्यक्ष। कुल 12 अधिकारी इसमें शामिल होंगे।

राज्य स्टार्टअप नीति 2018 को कैबिनेट ने दी मंजूरी। शुरुआत में 8 स्टार्टअप क्षेत्र होंगे।

समूह ख, ग और घ पदों में दिव्यांगों लिए 4 प्रतिशत आरक्षण।

महाधिवक्ता के कार्यालय के पदों में बढ़ोतरी। 59 की जगह होंगे 68 पद।

उत्तराखण्ड आवास परिचालन नीति की नियमावली को मंजूरी।

केदारनाथ के पैदल मार्ग में जहा निर्माण कार्य चल रहा है , कुछ मकानों के अधिकग्रह को कैबिनेट ने दी स्वीकृति। 

पुरानी जेल परिसर में निर्माणाधीन न्यायालय भवन के पास रिक्त भूमि को चैंबर  बनाने की लिए दिए जाने की सहमति।

वर्ग 4 और वर्ग 3 की भूमि को नियमित करने के लिए 1 साल के प्रस्ताव को 6 माह के लिए और बढ़ाया गया।

नजूल भूमि नीति को मंजूरी। 24197186 वर्ग मीटर  कुल नजूल भूमि है राज्य में। 90 साल और 30 साल के पट्टों पर दी गई थी भूमि। कब्जाधारकों को नियमो के आधार पर दिया जाएगा नजूल भूमि  का हक।