इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पलटन बाजार स्थित मच्छी बाजार को खाली करवाने की मांग लम्बे समय से की जा रही है. सभी लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए मच्छी बाजार को खाली करवाया जाएगा.
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जल्द ही एक वर्ष पूरा करने जा रही है. सरकार द्वारा भ्रष्टाचार, आर्थिक अनुशासनहीनता, नौकरियों में पोस्टिंग व स्थानान्तरण के समय भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं. उनका कहना था कि भ्रष्टाचार को सरकारी सिस्टम की लीकेज नहीं बल्कि चोरी माना जाना चाहिए.
उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के मामलों की जांच में पूरी छानबीन के बाद ही हर कदम उठाया जा रहा है. किसी भी प्रकार कि राजनैतिक प्रतिद्वंद्वता से कोई कार्य नहीं किया जाना चाहिए. सभी जांच एजेंसियां बिना किसी भेदभाव व दवाब के कार्य कर रही हैं. उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार समाप्त होता है तो उसका सीधा लाभ आम आदमी को मिलेगा.
पिछले 11 महीनों में खनन राजस्व में 28 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. ऊर्जा क्षेत्र जो पिछले वर्ष 288 करोड़ के घाटे में चल रहा था, इस वर्ष 170 करोड़ रुपये का घाटा पूरा कर दिया गया है. आने वाले एक साल के अन्दर ऊर्जा क्षेत्र का बकाया घाटा भी दूर कर दिया जाएगा. परिवहन विभाग जो पहले घाटे में चल रहा था, अब लाभ की स्थिति में है.
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा मुख्यमंत्री के मोबाइल एप, फेसबुक, ट्वीट, समाधान पोर्टल, 1905 नम्बर आदि पर प्राप्त शिकायतों का संज्ञान लेकर समाधान हेतु त्वरित कार्रवाई की जा रही है. हाल ही में मुख्यमंत्री के मोबाइल एप टीएसआर पर कई लोगो की समस्याओं का शीघ्र समाधान किया गया, जिसको लेकर जनता विशेषकर युवाओं में विशेष उत्साह है. मुख्यमंत्री ने कहा कि जन प्रतिनिधियों को जागरूक प्रहरी की तरह जनता के लिए कार्य करना चाहिए. सरकार निरन्तर प्रयासरत है कि शासन-प्रशासन जनता के प्रति संवेदनशील व समर्पित रहे.
मुख्यमंत्री ने कहा कि वे अपने अधिकारियों को हमेशा प्रोत्साहित करते हैं कि वह इनोवेटिव आइडियाज़ दे. न केवल शासन के उच्च स्तर के अधिकारी बल्कि सरकारी मशीनरी के किसी भी स्तर के अधिकारी, आम लोग तथा राज्य का कोई भी व्यक्ति राज्य के मुख्यमंत्री को सीधे सुझाव दे सकता है. राज्य के विकास, जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा नीतियों में सुधार हेतु सभी के सुझावों का स्वागत है.
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि पिथौरागढ़, पौड़ी, अल्मोड़ा, गैरसैंण में ग्रेविटी बेस्ड जल आपूर्ति हेतु डीपीआर तैयार की जा रही है. देहरादून की सूर्यधार योजना से 43 गांव को पानी मिलेगा तथा 7 करोड़ रुपये की बिजली व्यय भी बचेगा. देहरादून को ग्रेविटी बेस्ड जलापूर्ति हो तथा 65 करोड़ रुपये की बिजली का खर्च बचे इसके लिए जल्द ही सौंग बांध परियोजना का शिलान्यास किया जाएगा.
मुख्यमंत्री ने कुल 14.72 करोड़ रुपये के योजनाओं के अन्र्तगत लोक निर्माण विभाग के 159.09 लाख रुपये के विभिन्न कार्यों का लोकार्पण किया तथा 992.87 लाख रुपये के विभिन्न कार्यों का शिलान्यास किया. इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने एमडीडीए के 153.73 लाख रुपये और पावर कॉर्पोरेशन की 166.63 लाख रुपये के कार्यों का भी शिलान्यास किया. कार्यक्रम में उच्च शिक्षा राज्यमंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, विधायक खजानदास, उमेश शर्मा काऊ भी उपस्थित थे.
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