देहरादून। प्रदेश सरकार ने उपनल कर्मचारियों को तोहफा देते हुए उनकी वेतन में 1500 रुपये की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में मंत्री मंडल ने इस पर अपनी मोहर लगा दी है। मंत्री मंडल की बैठक में 12 मामलों पर निर्णय लिया गया है।
कैबिनेट के निणर्यो को जानकारी देते हुए शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि कैबिनेट ने विधानसभा के बजट सत्र के सत्रावसान के लिए संस्तुति दी है। हर वर्ग के उपनल कर्मचारी को 1500 रुपये का अतरिक्त लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि कैबिनेट में पीआरडी कर्मचारियों का प्रतिदिन 50 रुपये बढ़ाने का फैसला लिया गया। साथ ही उत्तराखंड बहुउद्देशीय विकास निगम को सातवें वेतनमान की मंजूरी दी गई है।
हरिद्वार स्थित अलकनंदा होटल परिसर में 2900 वर्ग मीटर हिस्सा उत्तर प्रदेश को देने की सहमति बनी। कैबिनेट में केदारनाथ में तीर्थ पुरोहितों के 3 पुराने आवासों को पूर्ण रूप से ध्वस्तीकरण करने का फैसला लिया गया। कैबिनेट ने राज्य में पिरूल नीति को मंजूरी भी दे दी है। अब सूबे में पिरूल से बिजली बनाने की योजना है।
इससे प्रतिवर्ष 150 मेगावाट तक बिजली का उत्‍पादन होगा। राष्ट्रीय न्याययिक वेतन आयोग की संस्तुतियों पर मूल वेतन में 30 प्रतिशल वृद्धि पर फैसला लिया गया। कैबिनेट ने सहकारिता सहभागिता योजना को समाप्त किया है।

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