कैबिनेट का फैसला, उत्तराखंड में तीन साल तक नहीं हटेगा मलिन बस्ती का अतिक्रमण

देहरादून। हाईकोर्ट के आदेश के बाद देहरादून में चल रहा अतिक्रमण हटाओं अभियान सरकार के एक फैसले से थम गया है। सरकार ने भारी दबाव और चुनावी साल को देखते हुए अध्यादेश लाकर अगले तीन सालों तक मलिनबस्तिवासियों को यथावत आबाद रहने का निर्णय लिया है। सरकार के इस फैसलें को विपक्ष की और से बनाए गए दबाव और अपने ही विधायकों के धरने पर बैठने का परिणाम बताया जा रहा है। 

बुधवार को राज्य कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के बाद पफैसलों की जानकारी देते हुए शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि राज्य में 2016 मंे बना मलिनबस्ती एक्ट विधमान है। एक्ट में मालिकाना हक देने का प्राविधान नहीं था। इसलिए सरकार अध्यादेश लाई है ताकि प्रदेश भर की मलिनबस्तियों में पुर्नवास, पुर्नस्थापन किया जा सके। ये अध्यादेश उत्तराखण्ड नगर निकायों एवं प्राधिकरण हेतु विधयेक प्राधिकरण अध्यादेश 2018 कहलाएगा। यह अध्यादेश तुरंत प्रभावी होगा और नियामवाली बनने तक 2016 का एक्ट प्रभावी रहेगा। अब तीन साल तक मलिनबस्तियों के पुर्नवास व पुर्नस्थापन को सरकार नीति बनाएगी। 11 मार्च 2016 के बाद हुए अतिक्रमण और अवैध आबादियों पर यह कानून नहीं होगा। सड़कों, मार्गों, पटरियों पर हुए अतिक्रमण को हर हाल में हटाया जाएगा। यह अध्यादेश केवल मलिनबस्तियों को राहत देने के लिए लाया गया है। कोर्ट में अध्यादेश की प्रति कल ;आजद्ध को पेश की जाएगी। इसके अलावा कैबिनेट में स्नेट्रारी नैपकिन बेचने पर आगंनबाड़ी कार्यकत्रियों को दो रुपये पर पैकेट प्रोत्साहन राशि देने का पफैसला लिया है। लखनउफ स्थित पुर्नगठन कार्यालय बंद करने का निर्णय लिया है। वहां कार्यरत चार कर्मचारी देहरादून आएंगे। कोर्ट में जमा होने वाली कोर्ट पफीस ई पेमेंट से भी हो सकेगी। उत्तराखण्ड पुलिस निरीक्षक व उपनिरीक्षक नियमावली को मंजूरी दी गई है। उपनिरीक्षक के 34 पफीसदी पद सीधी भर्ती, 33 पफीसदी प्रमोशन व 33 पफीसदी पद विभागीय परीक्षा से भरें जाएंेगे। विश्व बैक प्रदेश की 25 आईटीआई को सवारने के लिए 500 करोड़ रुपये देगा। उद्योगों के साथ मिलकर आवस्थापना के कार्य होंगे। कैबिनेट ने यह भी निर्णय लिया है कि आईटीआई आमदानी का पूरा पैसा नहीं मिलेगा। प्रदेश में निवेश बढ़ाने को दो दिवसीय निवेश सम्मेलन चार व पांच अक्टूबर को आयोजित होगा। इसके लिए 8 समितियां बनाई गई है। देशभर निवेश सम्मेलन को सफल बनाने के लिए रोड शो किए जांऐंग।