देहरादून। उत्तराखंड सरकार की सचिवालय में हुई कैबिनेट की बैठक में कई मामलों पर अहम् निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई बैठक में वित्त मंत्री प्रकाश पंत के साथ साथ मंत्री यशपाल आर्य, हरकसिंह रावत, मदन कौशिक, अरविन्द पांडेय और अन्य कई मंत्री मौजूद रहे।इन पंद्रह से अधिक निर्णयों पर लगी मोहर-
1) MSME के भीतर ग्रोथ सेंटरयोजना को मंज़ूरी दी गई, जिसमे दो कामेटी के माध्यम से चयन होगा। जिसमे एक शासन और एक ज़िलास्तर पर कमेटी काम करेगी।
2) वित्त विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड राष्ट्रीय बचत सेवा नियमवाली में संसोधन।
3) कीड़ाजड़ी दोहन को लेकर कैबिनेट ने नीति को दी मंज़ूरी। अप्रैल माह से नीति के तहत हो सकेगा दोहन और विपणन।वन विभाग के अधिकारी देंगे इसकी अनुमति।
4) सचिवालय स्थित पंचम तल सभागार को वीर चंद्र सिंह गढ़वाली नाम से नामकरण किया जाएगा।
5) प्राइमरी स्कूल के बाद अब माध्यमिक स्कूल विलिनिकारन का फ़ैसला। कुल 34 स्कूल होंगे बंद, 222 पद नहीं होंगे समाप्त,रहेंगे रिज़र्व।
6) केंद्र सरकार के अनुसार उत्तराखंड राज्य में 01-01-2016 से पूर्व के पेन्शनधारक होंगे पुनरक्षित। एक लाख दस हज़ार पेन्शनधारक को होगा इससे लाभ।
7) NH 74 में हरिद्वार नगीना मार्ग के चौड़ीकरण की वन भूमि का होना है स्थानांतरण। 847 करोड़ से ज़्यादा की वन भूमि NHAI को मुफ़्त देगी सरकार।
8) आयुष नीति को मंज़ूरी। भारत सरकार से प्राप्त होने वाले अनुदान के अतिरिक्त को सम्पूर्ण परियोजना लागत का 30% राहत।
9) उत्तरप्रदेश नगर निकाय अधिनियम में संसोधन,नगर निगम ऐक्ट में केवल जोड़ने का शब्द अब हटाने की भी व्यवस्था होगी।
10) Right of way and installation of mobile towerguideline instruction नीति को मंज़ूरी दी गई।
11) सचिवालय सेवा में अपर सचिवग्रेड 2016 के वेतनमान इज़ाफ़े को कैबिनेट ने दी संसोधन मंज़ूरी, निजी सचिव सँवर्ग में भी एक पद का लाभ दिया गया था। सरकार आगे किसी कोलाभ नहीं देगी, हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वालों के ख़िलाफ़ सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी।
12) प्रेस क्लब बार की फ़ीस 03लाख से घटाकर डेढ़ लाख की गई,5 स्टार hotel में बार के लिए फीस15 से 10 लाख की गई।
13) OBC में क्रीमीलेयर का लाभ केंद्र के समान।
14) वैकल्पिल ऊर्जा को लीस पॉलिसी मैं शामिल।
15) सोलर ऊर्जा की नीति को मिलेंगे MSME के सभी फायदे।
16) 2013 की सोलर नीति में संशोधन कर पाहड में 5 मेगावाट तक के प्रोजेक्ट को मंजूरी। जनपद के स्थाई निवासी को आरक्षण की व्यवस्था।
17) ऊर्जा विभाग के दो प्रस्तावों पर मोहर लगते हुए UPCL में विधुत सतर्कता सेल का ढांचा स्वीकृत कर आठ पदों कोमंजूरी। DIG या SSP लेवल का अधिकारी होगा प्रमुख।
18) मलीन बस्ती अध्यादेश को सत्र सत्र में लाने की मंजूरी।
1) MSME के भीतर ग्रोथ सेंटरयोजना को मंज़ूरी दी गई, जिसमे दो कामेटी के माध्यम से चयन होगा। जिसमे एक शासन और एक ज़िलास्तर पर कमेटी काम करेगी।
2) वित्त विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड राष्ट्रीय बचत सेवा नियमवाली में संसोधन।
3) कीड़ाजड़ी दोहन को लेकर कैबिनेट ने नीति को दी मंज़ूरी। अप्रैल माह से नीति के तहत हो सकेगा दोहन और विपणन।वन विभाग के अधिकारी देंगे इसकी अनुमति।
4) सचिवालय स्थित पंचम तल सभागार को वीर चंद्र सिंह गढ़वाली नाम से नामकरण किया जाएगा।
5) प्राइमरी स्कूल के बाद अब माध्यमिक स्कूल विलिनिकारन का फ़ैसला। कुल 34 स्कूल होंगे बंद, 222 पद नहीं होंगे समाप्त,रहेंगे रिज़र्व।
6) केंद्र सरकार के अनुसार उत्तराखंड राज्य में 01-01-2016 से पूर्व के पेन्शनधारक होंगे पुनरक्षित। एक लाख दस हज़ार पेन्शनधारक को होगा इससे लाभ।
7) NH 74 में हरिद्वार नगीना मार्ग के चौड़ीकरण की वन भूमि का होना है स्थानांतरण। 847 करोड़ से ज़्यादा की वन भूमि NHAI को मुफ़्त देगी सरकार।
8) आयुष नीति को मंज़ूरी। भारत सरकार से प्राप्त होने वाले अनुदान के अतिरिक्त को सम्पूर्ण परियोजना लागत का 30% राहत।
9) उत्तरप्रदेश नगर निकाय अधिनियम में संसोधन,नगर निगम ऐक्ट में केवल जोड़ने का शब्द अब हटाने की भी व्यवस्था होगी।
10) Right of way and installation of mobile towerguideline instruction नीति को मंज़ूरी दी गई।
11) सचिवालय सेवा में अपर सचिवग्रेड 2016 के वेतनमान इज़ाफ़े को कैबिनेट ने दी संसोधन मंज़ूरी, निजी सचिव सँवर्ग में भी एक पद का लाभ दिया गया था। सरकार आगे किसी कोलाभ नहीं देगी, हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वालों के ख़िलाफ़ सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी।
12) प्रेस क्लब बार की फ़ीस 03लाख से घटाकर डेढ़ लाख की गई,5 स्टार hotel में बार के लिए फीस15 से 10 लाख की गई।
13) OBC में क्रीमीलेयर का लाभ केंद्र के समान।
14) वैकल्पिल ऊर्जा को लीस पॉलिसी मैं शामिल।
15) सोलर ऊर्जा की नीति को मिलेंगे MSME के सभी फायदे।
16) 2013 की सोलर नीति में संशोधन कर पाहड में 5 मेगावाट तक के प्रोजेक्ट को मंजूरी। जनपद के स्थाई निवासी को आरक्षण की व्यवस्था।
17) ऊर्जा विभाग के दो प्रस्तावों पर मोहर लगते हुए UPCL में विधुत सतर्कता सेल का ढांचा स्वीकृत कर आठ पदों कोमंजूरी। DIG या SSP लेवल का अधिकारी होगा प्रमुख।
18) मलीन बस्ती अध्यादेश को सत्र सत्र में लाने की मंजूरी।
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