१. आउटसोर्सिंग एवं संविदा के माध्यम से एम्स ऋषिकेश में ग्रुप बी एवं सी श्रेणी के पदों में 70% उत्तराखंड के मूल एवं स्थाई निवासियों को नितांत अस्थाई तौर पर, यदि वह नियुक्ति की नियमावली एवं आहरताओ को पूर्ण करते हो, तो उन्हें नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाएगी।
२. एम्स ऋषिकेश में स्थाई ग्रुप बी एवम सी श्रेणी के पदों में नियुक्ति हेतु 70% आरक्षण उत्तराखंड के मूल एवं स्थाई निवासियों को देने हेतु प्रस्ताव एम्स प्रशासन केंद्र सरकार को अनुमोदन हेतु प्रेषित करेगा ।
३. एम्स ऋषिकेश में स्थाई नियुक्ति केवल केंद्र सरकार के मानकों नियमों एवं समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुरुप ही की जाएगी ।
४. एम्स प्रशासन एवं जनप्रतिनिधियों के मध्य किसी भी संवादहीनता को खत्म करने एवं सुझाव हेतु मासिक बैठक कराने पर सहमति हुई । जिसमें प्रत्येक माह के तीसरे शुक्रवार को अपराहन 2:00 बजे बैठक आहूत किया जाना तय हुआ है ।
५. हाल ही में आउट सोर्स कंपनी द्वारा निष्काषित कर्मचारियों को फिर से संस्थान में आउट सोर्स पर नियुक्त करने पर पुनर्विचार हेतु एम्स प्रशासन एक समिति का गठन करेगा जो निदेशक महोदय को एक माह में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा एवं संस्थान द्वारा उक्त रिपोर्ट पर त्वरित कार्यवाही की जाएगी ।
६, बैठक में तय किया गया कि भविष्य में होने वाली स्थाई भर्तियों के फलस्वरुप सेवा विहीन होने वाले कर्मचारियों की एक सूची संस्थान द्वारा तैयार की जाएगी जिसमें आगामी समय में संस्थान के विस्तार के अनुरूप संस्थान उपरोक्त कर्मियों की वरीयता के अनुसार नियुक्ति पर विचार करेगा।
७, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा स्थाई नियुक्तियों में उत्तराखंड के मूल एवं स्थाई निवासियों को परीक्षा शुल्क में 50% की छूट दी जाएगी।
इसी के साथ सभी गणमान्य जनप्रतिनिधियों द्वारा यह सुनिश्चित किया गया की वर्तमान में एम्स के खिलाफ चल रहे समस्त धरना एवं प्रदर्शन को समाप्त किया जा रहा है।
इस बैठक में श्री नरेश बंसल जी , श्रीमती अनीता ममगाई, श्री आशुतोष शर्मा , श्री राजेश व्यास एवं गौरव कांत कैथौला जन प्रतिनिधि के रूप में तथा एम्स प्रशासन की ओर से निदेशक प्रो रवि कांत, डॉक्टर विजेंद्र सिंह , श्री हरीश थपलियाल, श्री प्रदीप पांडे एवं कुमारी अर्चना जोशी मौजूद थे ।
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