ऋषिकेश,27दिसम्बर। अखिल भारतीय सर्व जन श्रमिक कल्याण समिति ने उत्तराखंड श्रम विभाग की सचिव दमयंती रावत को एक  7 सूत्रीय  ज्ञापन देकर पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की समस्याओं का समाधान शीघ्र  किए जाने की मांग की है। समिति के अध्यक्ष प्रेमनाथ राव तथा महासचिव अरुण कुमार बाल्मीकि द्वारा   बृहस्पतिवार को गए दिये गये ज्ञापन में कहा गया कि अक्टूबर 17 से अप्रैल 2018 तक केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत लेबर नेट प्राइवेट लिमिटेड तथा निस  वल्ड द्वारा दिए गए श्रमिकों को कौशल विकास प्रशिक्षण के दौरान दिए जाने वाले भत्ते व प्रमाण पत्र अभी तक नहीं मिले हैं ।और ना ही उन्हें प्रशिक्षण के बाद दी जाने वाली सिलाई मशीनें दी गई है ।यहां तक की श्रम विभाग ऋषिकेश द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को वर्ष 2015 में टूल किट साइकिल व सिलाई मशीन दी गई थी ।लेकिन उसके बाद से आज तक इन्हें टूल्स तक नहीं दिए गए हैं। इसी के साथ ज्ञापन में यह भी कहा गया, कि ऋषिकेश कार्यालय द्वारा  श्रमिको से पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ राशन कार्ड अनिवार्य रूप से मांग रहा है ।जोकि सरासर गलत है। क्योंकि श्रमिक एक जगह स्थिर नहीं रहते हैं। साथ ही अधिकतम श्रमिकों के पास राशन कार्ड नहीं है जिससे इन्हें अपना पंजीकरण करवाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ।इसलिए राशन कार्ड की अनिवार्यता को समाप्त किया जाए। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि कई श्रमिकों को विगत 4 साल से श्रम विभाग से उनकी पुत्रियों के लिए दिए जाने वाले विवाह उपरांत मिलने वाली आर्थिक सहायता का भुगतान  भी नहीं किया गया है ।ज्ञापन में श्रमिकों के हितों को लेकर स्वास्थ्य मांगे मांगी गई है। ज्ञापन देने वालों में काफी संख्या में श्रमिक भी उपस्थित थे ।

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