मंत्रीमण्डल में लिए गये आठ महत्वपूर्ण निर्णयो के सम्बन्ध में शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने जानकारी दी।
1. विभिन्न विभागों के निगमों, विभागों से सम्बन्धित 27 सचिवालय कार्मिक के सेवा स्थान्तरण पर सेवा शर्ते निधारित करने के लिए अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति बनाई गयी।
2. सूक्ष्म लघु एवं उद्यम विभाग के अन्तर्गत नेशनल यूनिवर्सिटी आॅफ सिंगापुर से समझौता कर ढ़ाई लाख सिंगापुर डाॅलर की कार्ययोजना देहरादून स्र्माट सिटी, सूक्ष्म लघु एवं उद्यम के सम्बन्ध में रिपोर्ट देगें।
3. 515 कार्मिकों के नियमित करने सम्बन्धित सेवा नियमावली को न्यायालय द्वारा निरस्त करने के पश्चात, न्यायालय के निर्देशों के अनुसार सरकार इन कार्मिकों 1 वर्ष की छूट एवं 1.5 अंक की वरीयता चयन में देगी।
4. गढ़ी कैंट पाॅच सितारा होटल, कन्वेशन सेन्टर द्वारा एम.ए.यू के तहत कार्य करने पर 4 करोड़ 54 लाख रु0 सरकार को देने थे। आर्बिट्रेशन के तहत ब्याज छोड़कर प्रारम्भिक रूप में 4 करोड़ 54 लाख रु0 वापस किया जायेगा।
5. सी.प्लेन के तहत ईधन में वैट को 20 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत किया गया। इसका टिहरी झील से इसका संचालन होगा। राज्य सरकार, भारत सरकार, विमान पत्तन प्राधिकरण में समझौता के तहत व्यवस्था की गयी है।
6. सी.प्लेन के तहत ईधन तहत ढ़ाई एकड़ भूमि भी दी जायेगी, यदि पर्यटक न मिलने पर नुकसान होता है, तब 80 प्रतिशत भारत सरकार और 20 प्रतिशत राज्य सरकार भरपाई करेगीं।
7. उत्तराखण्ड खाद्य चिकित्सा संवर्ग नियमावली बनाकर 50 पद सृजित किये गये।
8. प्रन्तीय चिकित्सा एवं दन्त चिकित्सा कार्मिकों को उच्चतर वेतनमान, अवकाश इत्यादि में रिलेक्स दिया जा रहा है।
1. विभिन्न विभागों के निगमों, विभागों से सम्बन्धित 27 सचिवालय कार्मिक के सेवा स्थान्तरण पर सेवा शर्ते निधारित करने के लिए अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति बनाई गयी।
2. सूक्ष्म लघु एवं उद्यम विभाग के अन्तर्गत नेशनल यूनिवर्सिटी आॅफ सिंगापुर से समझौता कर ढ़ाई लाख सिंगापुर डाॅलर की कार्ययोजना देहरादून स्र्माट सिटी, सूक्ष्म लघु एवं उद्यम के सम्बन्ध में रिपोर्ट देगें।
3. 515 कार्मिकों के नियमित करने सम्बन्धित सेवा नियमावली को न्यायालय द्वारा निरस्त करने के पश्चात, न्यायालय के निर्देशों के अनुसार सरकार इन कार्मिकों 1 वर्ष की छूट एवं 1.5 अंक की वरीयता चयन में देगी।
4. गढ़ी कैंट पाॅच सितारा होटल, कन्वेशन सेन्टर द्वारा एम.ए.यू के तहत कार्य करने पर 4 करोड़ 54 लाख रु0 सरकार को देने थे। आर्बिट्रेशन के तहत ब्याज छोड़कर प्रारम्भिक रूप में 4 करोड़ 54 लाख रु0 वापस किया जायेगा।
5. सी.प्लेन के तहत ईधन में वैट को 20 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत किया गया। इसका टिहरी झील से इसका संचालन होगा। राज्य सरकार, भारत सरकार, विमान पत्तन प्राधिकरण में समझौता के तहत व्यवस्था की गयी है।
6. सी.प्लेन के तहत ईधन तहत ढ़ाई एकड़ भूमि भी दी जायेगी, यदि पर्यटक न मिलने पर नुकसान होता है, तब 80 प्रतिशत भारत सरकार और 20 प्रतिशत राज्य सरकार भरपाई करेगीं।
7. उत्तराखण्ड खाद्य चिकित्सा संवर्ग नियमावली बनाकर 50 पद सृजित किये गये।
8. प्रन्तीय चिकित्सा एवं दन्त चिकित्सा कार्मिकों को उच्चतर वेतनमान, अवकाश इत्यादि में रिलेक्स दिया जा रहा है।
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