गैरसैण। गैरसैण में विधानसभा सत्र शुरू होते ही विपक्ष ने नगर निकायों के विस्तार को लेकर ग्राम प्रधानों, बीड़ीसी मेम्बर, ग्रामपंचायत सदस्यों को समय से पहले बर्खास्त करने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया और नियम 310 में चर्चा कराने की मांग की। जिसकों लेकर सरकार ने अपने जवाब में कहा कि कोई भी कार्य संविधान के विरूद्ध नहीं किया जा रहा है।
इस दौरान नेता प्रतिपक्ष इंदिरा ह्दयेश ने कहा कि सरकार के फैसले के विरुद्ध नगर निकायों के विस्तार के दौरान प्रभावित हुए प्रधान, बीडीसी, ग्राम पंचायत सदस्य व ब्लॉक प्रमुख सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को कोई हक नहीं है कि प्रधान, बीडीसी, ग्राम पंचायत सदस्य व ब्लॉक प्रमुख को बर्खास्त करे। उन्होंने नगर निकायों को विरोध करते हुए कहा कि पहले सरकार वर्तमान में नगर निकायों में स्थित क्षेत्रों पर सफाई आदि का ध्यान दे। जब वहां व्यवस्था दुरूस्त हो जाये तभी उनके विस्तार की सोचे। जन प्रतिनिधियों को बीच कार्यकाल में बर्खास्त न करे। जिसका जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री प्रकाश पंत ने कहा कि संविधान में साफ उल्लेख है कि सरकार नगर निकायों के विस्तार के लिए सदन में प्रस्ताव लाकर विस्तार कर सकती है। इससे जनता का कोई विकास प्रभावित नहीं होता। यह निर्णय सरकार जनता के हित में ही ले रही है।
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