निकाय विस्तार का फैसला लेने से पहले सरकार को एक बार फिर जनता के द्वार पहुंचना पड़ा है. हाईकोर्ट के निर्देश पर हल्द्वानी और भवाली में आजकल जनसुनवाइयों का दौर जारी है जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण और जनप्रतिनिधि निकास विस्तार के खिलाफ अपना पक्ष रख रहे हैं.
नैनीताल जिले की जिन दो नगर निकायों भवाली और हल्द्वानी के विस्तार को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था. वहां आजकल इस तरह की जन सुनवाईयों का दौर जारी है. हल्द्वानी में नगर निगम में 36 गांवों को शामिल किया गया है जिसका सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है.
दरअसल ग्रामीणों को डर है कि निकाय विस्तार में उनका क्षेत्र शामिल होने से उन पर अतिरिक्त करों का बोझ पड़ेगा .
सरकार ने दिसंबर 2017 में निकायों के विस्तार का फैसला लिया था जिसके खिलाफ ग्रामीण क्षेत्रों के कई जनप्रतिनिधियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था जिस पर कोर्ट 18 फरवरी को निर्णय सुनाते हुए सरकार को फिर से जन सुनवाई करने को कहा था.
हालांकि इस जन सुनवाई के बाद भी गेंद कोर्ट के पाले में ही रहेगी.
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