देहरादून। शासन ने उत्तराखण्ड के सात नगर निगमों की आरक्षण सूची शुक्रवार को जारी कर दी। आठवें नगर निगम रुड़की का मामला कोर्ट में लंबित होने के कारण अभी सरकार ने इसके आरक्षण की स्थिति का स्पष्ट नहीं किया है। देहरादून नगर निगम मेयर के तीसरे चुनाव में भी अनारक्षित ही रखा है। आरक्षण सूची में तीन नगर निगम क्षेत्र महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है जबकि एक पिछड़ी जाति व एक अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है।
नगर निकाय चुनाव को लेकर सरकार व प्रदेश चुनाव आयुक्त के बीच चल रही खींचातानी के बाद शुक्रवार को सरकार ने प्रदेश के 7 नगर निगमों की सूची जारी कर दी है। नगर निगम जारी सूची में नगर निगम देहरादून की मेयर सीट को 15 साल बाद भी समान्य रखा गया है। नगर निगम हल्द्वानी को इस बार समान्य कर दिया गया है। नगर निगम बनने के बाद पहलीबार ऋषिकेश व कोटद्वार में हो रहे नगर निगम चुनाव के लिए मेयर सीट को महिला आरक्षित किया गया है। साथ ही हरिद्वार मेयर सीट को भी महिला आरक्षित रखा गया है। काशीपुर मेयर सीट को पिछड़ी जाति के लिए आरक्षिक कर दिया गया है जबकि नगर निगम रूद्रपुर को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है। आरक्षण पर सुनवाई के लिए सरकार ने 7 दिन का समय निर्धारित किया है।
रुड़की नगर निगम का मामला अभी हाईकोर्ट में लंबित है इसलिए सरकार ने अभी इसके आरक्षण की सूची अभी स्पष्ट नहीं ही है। रुड़की नगर निगम पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट में 14 मई को फैसले की तिथि निर्धरित की है जिसके बाद ही सरकार रुड़की नगर निगम की मेयर सीट पर आरक्षण तय कर पायेगी।


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