शासन ने एनएच 74 घोटाले में आईएएस पांडेय पर मुकदमा चलाने की दी अनुमति, हो सकती है गिरफ्तारी

रुद्रपुर।  एनएच 74 भूमि अधिग्रहण घोटालेमें फंसे आईएएस पंकज पांडेय के खिलाफ सरकार ने मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है।अनुमति मिलते ही घोटाले की जांच कर रही एसआईटी भी हरकत में आ गई हैं। मुकदमें की अनुमति मिलने से पंकज पांडेय की मुश्किलेंबढ़ सकती हैं। फिलहाल पांडे ने न्यायालय से 30 अक्टूबर तक का स्टे ले रखा हैं। मुकदमा चलाने की पुष्टि एसएसपी कृष्ण कुमार वीके ने की है।बता दें कि एनएच 74 भूमि घोटाला उत्तराखंडका अब तक का सबसे बड़ा घोटाला माना जा रहा है। घोटाला उजागर होने पर सरकार ने इसकी जांच के लिए  विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया। एसआईटी ने मामले की जांच को तेजीके साथ आगे बढ़ाया और एक के बाद एक अधिकारियों और कर्मचारियों को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। करोड़ों के इस भूमि घोटाले की जांच में आईएएस अधिकारी पंकज पांडेय और चंद्रेश यादव तक पहुंच गई जो उस समय उधमसिंह नगर के जिलाधिकारी थे और बतौर आर्बिटेटर इस भूमि मामले से संबंधित कुछ मुआवजे के फैलसे उन्हीं के आदेश पर हुए थे।मामले की जानकारी होने पर सरकार ने दोनों अधिकारियों को निलंबित कर दोनों अधिकारी कार्मिक विभाग के साथ अटैच कर दिया। एसआईटी ने राज्य सरकार से निलंबित आईएएस पंकज पांडेय के खिलाफ अभियोजन मंजूरी मांगी थी। एसआईटी द्वारा राज्य सरकार को पुख्ता सबूत देने के बाद राज्य सरकार ने आईएएस पंकज पांडेय के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है।सस्पेंड आईएएस पंकज पांडेय के खिलाफ  सरकारी भूमि और अवैध कब्जों वाली भूमि की एवज में मुआवजा देने का आरोप है। जबकि चंद्रेश यादव पर अकृषि भूमि को कृषि दिखाकर करोड़ों का मुआवजा देने का आरोप है। चंद्रेश यादव के खिलाफ  भले अभियोजन मंजूरी नहीं मांगी गई है, लेकिन निलंबन के बाद विस्तृत जांच की कार्रवाई की जद में रहेंगे। चार्जशीट का उच्च स्तर पर परीक्षणचल रहा है। उधमसिंह नगर के एसएसपी कृष्ण कुमार वीके ने अभियोजन मिलने की बात को स्वीकार करते हुए कहा कि वह अभी नए आए हैं और इस मामले का अध्ययन कर रहे हैं और एसआईटी मुकदमा चलाने की अनुमति के बाद कानून के नियमों के अनुसार कार्रवाई करेगी।